MAHENDRA SIINGH SHEKHAWAT बीकानेर, (समाचार सेवा)। राजस्थान जैसे विशाल भू-क्षेत्र वाले राज्य में भूमि केवल संपत्ति नहीं, बल्कि जीवन और आजीविका का आधार है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती और जमीन पर निर्भर करता है। ऐसे में जमीन के स्वामित्व, सीमांकन और रिकॉर्ड की स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्य से राजस्थान के राजस्व अभिलेखों में मौजूद अनेक विसंगतियों के कारण आज हजारों मामले राजस्व अदालतों और उच्च न्यायालय में लंबित पड़े हैं।
इन लंबित मामलों ने न केवल न्याय व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डाला है बल्कि आम नागरिकों के लिए भी गंभीर परेशानियां खड़ी कर दी हैं।राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटियां, पुराने नक्शों और खसरा प्रविष्टियों में अंतर, सीमांकन को लेकर विवाद तथा समय पर रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने जैसी समस्याएं अक्सर विवाद की जड़ बनती हैं। कई मामलों में एक ही भूमि पर अलग-अलग व्यक्तियों के दावे सामने आ जाते हैं। परिणामस्वरूप छोटे-छोटे विवाद वर्षों तक अदालतों में उलझे रहते हैं। इन विवादों का असर केवल जमीन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे सामाजिक तनाव, आर्थिक नुकसान और प्रशासनिक जटिलताएं भी पैदा होती हैं।
न्याय प्रक्रिया अत्यंत धीमी
राजस्व अदालतों में मामलों की अधिकता के कारण न्याय प्रक्रिया अत्यंत धीमी हो जाती है। कई बार पीढ़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो पाता। यह स्थिति न केवल न्याय व्यवस्था की कार्यक्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाती है बल्कि नागरिकों के न्याय के अधिकार को भी प्रभावित करती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि इन मामलों के समाधान के लिए विशेष और प्रभावी उपाय किए जाएं। इस संदर्भ में राजस्व मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत की तर्ज पर विशेष अभियान चलाना एक व्यवहारिक और प्रभावी कदम हो सकता है। यदि प्रशासन और न्यायिक तंत्र मिलकर समयबद्ध तरीके से सीमांकन, रिकॉर्ड सुधार और आपसी सहमति से विवादों के समाधान की पहल करें तो बड़ी संख्या में मामले शीघ्र निपटाए जा सकते हैं।
विकसित करनी होगी संयुक्त कार्यप्रणाली
इसके लिए राजस्व अधिकारियों, सर्वे विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त कार्यप्रणाली विकसित करनी होगी।साथ ही, आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, उपग्रह आधारित सीमांकन और रिकॉर्ड की पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इससे भविष्य में नए विवादों की संभावना भी कम होगी। राजस्थान में भूमि विवादों का त्वरित और पारदर्शी समाधान केवल न्यायिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए भी अनिवार्य है। यदि सरकार और प्रशासन इस दिशा में अभियान चलाकर ठोस कदम उठाते हैं तो हजारों लोगों को वर्षों से चल रहे विवादों से राहत मिल सकती है और न्याय व्यवस्था पर बढ़ता दबाव भी कम होगा।
