बीकानेर सहित पांच जिलों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ खोजेंगे खनन संपदा !

बीकानेर में माइंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने ली बैठक

बीकानेर, (समाचार सेवा)। बीकानेर सहित पांच जिलों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ खोजेंगे खनन संपदा !, माइंस, पेट्रोलियम व जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व जैसलमेर में खनन संपदा के विपुल भण्डारों के खोज कार्य को गति देने के लिये निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

डॉ. अग्रवाल एसीएस शनिवार को बीकानेर में मांइस विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि खनन संपदा की ड्रिलिंग व खोज कार्य के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि राजस्थान में विपुल खनिज भण्डार हैं और विभाग के खोज, खनन व सफल नीलामी कार्य को देखते हुए ही पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है।

बैठक में बताया गया कि बीकानेर वृत में चार ड्रिलिंग मशीनों में से 3 मशीनों द्वारा नागौर व एक मशीन द्वारा जैसलमेर में ड्रिलिंग कार्य किया जा रहा है।

बैठक में खनिज सिलिशियस अर्थ को केन्द्र सरकार से प्रधान खनिज से अप्रधान खनिज में अधिसूचित कराने का सुझाव दिया गया। इसी तरह से खनिज लाईम स्टोन एसएमएम ग्रेड के आवंटन प्रक्रिया पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतिपादित की गई।

बैठक में अतिरिक्त निदेशक माइंस बीकानेर जीएस निर्वाण, अधिक्षण खनि अभियंता भीम सिंह राठौड़, अधिक्षण भू वैज्ञानिक नागौर आरके मारुका, खनि अभियंता बीकानेर आरएस बलारा, सहदेव सहारण, ललित मंगल, उप छिद्रण अभियंता मनीष दसोरा, भू वैज्ञानिक कर्णवीर सिंह राजवी आदि उपस्थित रहे।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त तक जारी

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि कृषि सुधार के लिए बीकानेर, जैसलमेर व चूरू जिले में खनिज जिप्सम के परमिट जारी करने और डीलर्स के पंजीयन व ई-टीपी की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त तक जारी रहेगी।

अब तक 152 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिप्सम के ई-ट्रांजिट परमिट के लिए प्राप्त 207 आवेदनों में से 187 को परमिट भी जारी कर दिए गए हैं।

खनन पट्टों की होगी शत-प्रतिशत अमल दरामद

अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में खान विभाग द्वारा आवंटित खनन पट्टों का रेवेन्यू विभाग से समन्वय बनाते हुए राजस्व रेकार्ड में शत-प्रतिशत अमल दरामद (इन्द्राज) सुनिश्चित किया जाएगा।

ताकि राजस्व व उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि का अन्य प्रयोजन के लिए आवंटन की संभावनाएं ना रहें।

लिग्नाईट व लाईम स्टोन ब्लॉकों के ऑक्‍शन की तैयारी

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि बीकानेर में 3 लिग्नाईट ब्लॉकों, नागौर में दो लाईम स्टोन ब्लॉकों के ऑक्शन की तैयारी हैं वहीं नागौर में 10 लाईम स्टोन ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि नागौर में 3 लाईम स्टोन ब्लॉकों की जियोलोजिकल रिपोर्ट अंतिम चरण में है।