श्याम शर्मा
बीकानेर (समाचार सेवा) राज्य सरकार द्वारा उदयपुर में हाईकोर्ट बैंच खोलने के लिए विधि राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा से बीकानेर के वकील भड़क गए हैं। उनमें इस बात को लेकर खासी नाराजगी है कि लंबे समय से यहां चल रहे आंदोलन के बावजूद सरकार ने बीकानेर संभाग के हितों को नजरअंदाज किया है।
बीकानेर बार एसोसियेशन की रविवार को बुलाई गई आपात बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बीकानेर में लंबे समय से हाईकोर्ट बैंच की स्थापना के लिए चल रहे आंदोलन के बावजूद सरकार ने बीकानेर संभाग के हितों को नजरअंदाज किया है।
बीकानेर बार एसोसियेशन की रविवार को बुलाई गई आपात बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बीकानेर में लंबे समय से हाईकोर्ट बैंच की स्थापना के लिए चल रहे आंदोलन के बावजूद सरकार ने बीकानेर संभाग के न्यायिक हितों की अनदेखी की है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलने का समय लिया जाएगा और बीकानेर में प्राथमिकता के आधार पर हाईकोर्ट बैंच स्थापित करने की मांग की जाएगी।
बीकानेर बार एसोसियेशन के अध्यक्ष संतनाथ योगी ने बताया कि बीकानेर में रियासत काल से हाईकोर्ट की बैंच थी। न्याय के लिए यहां के लोगों को जयपुर और जोधपुर जाना पड़ता है, इसमें तारीखों पर आने जाने में लोगों का पैसा और श्रम व्यय होता है जो उन्हें न्यायिक हितों पर विपरीत असर डालता है। अगर बीकानेर संभाग में भी हाईकोर्ट बैंच स्थापित की जाती है तो लोगों को सहज न्याय उपलब्ध हो सकता है।
बीकानेर बार के वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व विधायक रामकृष्ण दास गुप्ता का कहना है कि हाईकोर्ट बैंच की स्थापना पर बीकानेर का पहला हक है। यहां पहले भी आंदोलन हुए हैं और यदि मुख्यमंत्री ने बीकानेर के संभाग के हितों की अनदेखी की तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
जनकिसान पंचायत के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता जयनारायण व्यास ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बीकानेर में हाईकोर्ट की बैंच स्थापित करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि बीकानेर में हाईकोर्ट बैंच स्थापित करने के लिए वकीलों, मजदूरों, व्यापारियों और छात्रों की ओर से पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया जाएगा।
