NEERAJ JOSHI बीकानेर, (समाचार सेवा)। राज्य सरकार द्वारा हाल ही निगम, बोर्ड, विश्वविद्यालय आदि स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों में ओ पी एस वापस लेने व एनपीएस लागू करने के आदेशों के विरोध सहित अपने 11 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से बुधवार को कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही एनपीएस आदेशों की होली जलाई।

महासंघ के प्रांतीय आहान पर मांग पत्र के समर्थन में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को ज्ञापन भिजवाया गया। इससे पूर्व महासंघ के घटक संगठनों के कर्मचारियों ने जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज लेघा व जिला मंत्री मनोज सुथार के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज लेघा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही निगम, बोर्ड, विश्वविद्यालय आदि स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों में ओ पी एस वापस लेने व एनपीएस लागू करने के आदेशों से सभी कर्मचारियों में भारी आक्रोश व असंतोष हैजिला मंत्री मनोज सुथार ने कर्मचारियों में पदोन्नति, स्थानांतरण नीति लागू करने, वेतन विसंगति दूर करने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने आदि मांगे उठाई।
पुरानी पेंशन योजना यथावत रखने की मांग
सभा अध्यक्ष आनंद पारीक ने पीएफआरडीए बिल को निरस्त करते हुए राज्य कर्मचारियों के 53000 करोड रुपए केंद्र से वापस दिलाने तथा परिभाषित पुरानी पेंशन योजना यथावत रखने की मांग प्रमुखता से उठाई। शिक्षक नेता संजय पुरोहित ने बकाया महंगाई भत्ता एरियर का भुगतान करने, निजीकरण व ठेका प्रथा पर लोग रोक लगाने की बात कही।
प्रदर्शन में अरुण गोदारा, यतीश वर्मा, असलम मोहम्मद, देवेंद्र जाखड़, मकबूल अहमद, सोहन सियाग, रवि बिश्नोई ,महेंद्र पवार, बीरबल रेगर, गोविंद भार्गव, शिवकुमार पुरोहित, अजय जोशी, महेंद्र स्वामी आदि कर्मचारी नेताओं ने भाग लिया।


