बीकानेर, (समाचारसेवा)। आरटीआई का जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों का इंक्रीमेंट रोकने की मांग, बीकानेर सिटीजन एसोसिएशन एवं सूचना का अधिकार कार्यकर्ता मंच मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलक्टर को सौंपकर आरटीआई का जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों का इंक्रीमेंट रोकने की मांग की गई है।
सूचना के अधिकार के स्थापना दिवस पर सीएम को भेजे गए इस ज्ञापन के बारे में एडवोकेट हनुमान शर्मा, वरिष्ठ नागरिक एसएस शर्मा, हेमंत काटेला आदि ने बताया कि ज्ञापन में मुख्यमंत्री के नाम संदेश देते हुए बताया गया है कि लोक सूचना अधिकारियों द्वारा लगातार सूचनाए उपलब्ध नही करवाना आदत में शुमार हो गया है।
इसके कारण से आरटीआई एक्ट दिन-ब-दिन लगातार कमजोर होता जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि लोक सेवको द्वारा सूचना आयोग से जुर्माने से दंडित होने के उपरांत भी उक्त जुर्माने को जमा नही करवया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि इस एक्ट में बाध्यकारी नियम बनाए जावे।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री से आग्रह हैं कि लोक सूचना अधिकारियो द्वारा नागरिको को सूचना नही दिये जाने के कारण सूचना आयोग द्वारा जुर्माने से दंडित किये जाने वाले लोक सेवको पर जुर्माने के साथ-साथ अनिर्वाय रुप से सेवा नियमो मे संशोधन कर अनुशासनिक कार्यवाही हो।
प्रत्येक बार दंडित किये जाने पर एक वार्षिक् वेतन वृद्वि (इंक्रिमेंट) रोकने के बाध्यकारी नियम बनाने का श्रम करे ताकि आम जनता को दिए गए इस अधिकार को और अधिक मजबुत बनाया जा सके।
