बीकानेर, (समाचार सेवा)। जिले में चल रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (एमजेएसए) के तीसरे चरण के लिये विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी सहयोग स्वरूप एक दिन का वेतन देंगे।
यह जानकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित फ्लेगशिप योजनाओं की प्रगति और न्याय आपके द्वार की तैयारियों की समीक्षा बैठक में जिला प्रभारी मंत्री डॉ. रामप्रताप को दी गई। प्रभारी मंत्री ने एमजेएसए के तीसरे अभियान के तहत विभिन्न विभागों से सहयोग का आह्वान किया था।
इस पर जिला परिषद, नगर निगम, यूआइटी, वन, आईजीएनपी, पीएचइडी, पीबीएम, सीएमएचओ, महिला एवं बाल विकास तथा पीडब्लयूडी ने समस्त कार्मिकों ने एक-एक दिन का वेतन अभियान के लिए देने की सहमति जताई। बैठक में प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की प्रगति जानी।
पहले दो चरणों में किए गए पौधारोपण एवं उनकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले सभी कार्य पूर्ण किए जाएं। एमजेएसए-शहरी की प्रगति की समीक्षा भी बैठक के दौरान की गई। बैठक में जल संसाधन मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री डॉ. रामप्रताप ने कहा कि 1 मई से ‘राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार’ की शुरूआत हो रही है।
इससे जुड़ी समस्त तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाए। शिविरों में खाता विभाजन तथा गैर खातदारी से खातेदारी अधिकार जैसे कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि जिला तथा उपखण्ड स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा हो। प्रभारी मंत्री ने जिले में पेयजल भंडारण एवं वितरण की समीक्षा की।
बैठक में अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) यशवंत भाकर, नगर विकास न्यास के सचिव आर. के. जायसवाल, उप वन सरंक्षक डॉ. आसूसिंह, आइजीएनपी के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरड़ा, नगर निगम उपायुक्त ताज मोहम्मद, महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक रचना भाटिया, उपखण्ड अधिकारी मोनिका बलारा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
दूरस्थ स्कूलों का हो औचक निरीक्षण
डॉ. रामप्रताप ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों की स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जाए। इस दौरान अध्यापकों की उपस्थिति सहित समस्त व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग हो।
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