डॉ. करणी सिंह स्टेडियम के बाहर के भाग में सजेगा बाजार
बीकानेर, (samacharseva.in)। डॉ. करणी सिंह स्टेडियम के बाहर के भाग में सजेगा बाजार, राजकीय डॉ. करणी सिंह स्टेडियम के बाहर के भाग में अब बाजार सजेगा। ऐसा स्टेडियम के रखरखाव के लिये पैसा जुटाने के लिये किया जाएगा। इसके तहत स्टेडियम के बाहर के भाग में दुकानों का निर्माण करने की संभावना तलाशी जाएगी ताकि स्टेडियम में एक स्थाई आय का साधन हो जाए।
इन सब बातों पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला स्तरीय प्रशासनिक समिति की बैठक में चर्चा की गई। बैठक में कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि राजकीय स्टेडियम के रखरखाव और खेलों के उपकरण सहित अन्य सुविधाएं विकसित हो इसके लिए स्टेडियम की आय के स्रोत बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएंगे। इसके लिये नगर विकास न्यास और जिला खेल अधिकारी के बीच एक एमओयू किया जाएगा। एमओयू के तहत वे सभी प्रावधान किए जाएंगे जिसमें स्टेडियम के बाहर के भाग में दुकानों के निर्माण कार्य नगर विकास न्यास द्वारा करवाए जाएगा।
जबकि दुकानों का स्वामित्व खेल अधिकारी के पास रहेगा। इन दुकानों से मिलने वाले किराए की एक बड़ी धनराशि न्यास को पुनर्भरण के रूप में दे दी जाएगी। शेष राशि से स्टेडियम में आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। जिला कलक्टर ने कहा कि डॉ. करणी सिंह स्टेडियम के विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा बजट का प्रावधान हो इसके लिए भी राज्य सरकार स्तर पर प्रयास किए जाएंगे, साथ ही जरूरत के मुताबिक सीएसआर के माध्यम से भी विकास कार्य करवाए जाएंगे।
बैठक में जिला खेल अधिकारी कपिल मिर्धा ने डे बोर्डिंग व खेल मैदान, खेलो इंडिया में पानी की व्यवस्था आदि के बारे में विस्तार से बताया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) सुनीता चौधरी, न्याय सचिव मेघराज सिंह मीना, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी कनिष्क कटारिया, उपखंड अधिकारी मीनू वर्मा, उपनिदेशक सत्येंद्र सिंह सहित स्टेडियम में नियुक्त सभी खेलों के प्रशिक्षक उपस्थित थे।
लागू होगी पे एंड प्ले स्कीम
राजकीय डॉ. करणीसिंह स्टेडियम की आय बढाने लिये अब पे एंड प्ले स्कीम की जाएगी। इसके तहत लोगों को जोड़ा जाए तथा इस कार्य के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी पे एंड प्ले के आधार पर बच्चों को प्रशिक्षण देगी और एक निश्चित धनराशि इनसे ली जाएगी।
कमेटी में खेल अधिकारी, एक लेखा सेवा का अधिकारी और एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी होगा। यह कमेटी शुल्क का निर्धारण करने के साथ-साथ प्राप्त होने वाली राशि से कार्य भी संपादित करेगी।