मजार पर निमार्ण – आपस में उलझे दो समुदाय के लोग, परस्पर मामले दर्ज
बीकानेर, (समाचारसेवा)। मजार पर निमार्ण – आपस में उलझे दो समुदाय के लोग, परस्पर मामले दर्ज, सदर थाना पुलिस ने भुटटों का चौराहा क्षेत्र में कब्रिस्तान के पास स्थित एक मजार पर कोर्ट के स्टे के बावजूद अवैध निर्माण कराने व निर्माण कार्य का विरोध करने के मामले में दोनों पक्षों पर परस्पर मामले दर्ज किए हैं। साथ ही कोरोना गाइड लाइन का उल्लघंन करने पर प्रशासन की ओर से दोनों समुदाय के लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने इस मामले में पुरानी गिन्नानी बागवानों का मौहल्ला निवासी 28 वर्षीय राजवीर सिंह राठौड पुत्र राजेन्द्र सिंह राठौड की रिपोर्ट पर आरोपी शानु, शहाबुदीन, उमरदीन, 4. साजिद भट्टुो तथा अन्य 100-150 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 153 ( क), 506 के तहत मामला दर्ज किया है।
मामले की जांच सब इन्सपेक्टर बेगराज को सौंपी है। परिवादी राजवीर सिंह के अनुसार आरोपियों ने गजनेर रोड पर महारानी कॉलेज के पास सडक आम पर मजार के पीछे धार्मिक क्रिया कलाप की आड में मजार के पास षडयंत्रपूर्वक अवैध कब्जा करके कमरे का निर्माण कर लिया।
परिवादी के अनुसार अवैध निर्माण का विरोध करने पर आरोपियों ने मोहल्ले के लोगों को घातक हथियार लहराकर डराया-धमकाया। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से सानू अली की रिपोर्ट पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के लोगों पर विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज कराया गया है।
वहीं दूसरे पक्ष की ओर से सानू अली की रिपोर्ट पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के लोगों पर विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज कराया गया है।
इस विवाद के दौरान मौके पर शहजाद, माशूक अहमद सफदर भाटी, साजिद, उमर दराज, हिन्दू जागरण मंच के प्रांत संयोजक जेठानंद व्यास, भाजपा नेता भगवान सिंह मेडतिया, करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष कर्णप्रताप सिंह सिसोदिया, दुर्गासिंह, विश्व हिन्दू परिषद के अनिल शर्मा, सूरज पुरोहित, योगेश जांगीड, विक्रम सिंह रावत, कुंदन सिंह आदि मौजूद रहे।
मामले को शांत करने के लिये मौके पर पहुंचे आला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों में एडीएम सिटी अरुण प्रकाश शर्मा, एसडीएम मीनू वर्मा, सीओ सदर पवन भदोरिया, एएसपी सिटी शैलेन््रद इंदोरिया, सीओ सिटी सुभाष शर्मा, आरपीएस धरम पूनिया सहित आरएसी व पुलिस का भारी जाप्ता मौजूद रहा।
जानकारी के अनुसार भाजपा नेता भगवान सिंह मेडतिया ने सोमवार सुबह लगभग नौ बजे भुटटों के चौराहे पर बनी मजार में अवैध रूप से निर्माण कार्य होने की जानकारी प्रशासन को देते हुए निर्माण रोकने की गुहार लगाई। इस दौरान मौके पर दोनों पक्षों के लोग जमा होने शुरू हो गए, आमना सामना भी हुआ।
इस मामले में पुलिस ने दोपहर तक दोनों पक्षों के बीच में दो बार वार्ता कराई, समझौता भी हुआ मगर विवाद नहीं थमा। शाम पांच बजे दोनों पक्ष एक बार और आमने सामने हो गए। पुलिस ने मामला बिगडता देख सोमवार शाम साढे पांच बजे के लगभग दोनों पक्षों को मौके से हटाने के लिये हल्का बल प्रयोग किया। सोमवार की देर रात को दोनों पक्षों ने अपनी अपनी ओर से परस्पर एफआईआर दर्ज करा दी।
शहर भाजपा अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने भी इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर निर्माण कार्य को अवैध बताते हुए यथा स्थ्ति रखने का आग्रह किया। सिंह के अनुसार मामला पहले से ही कोर्ट में है ऐसे में निर्माण कार्य नहीं हो सकता है।
पब्लिक डीलिंग व राजस्व अर्जन करने की दृष्टि से बन्द पड़ा है जिला परिवहन कार्यालय
बीकानेर, (समाचारसेवा)। जिला परिवहन कार्यालय बीकानेर पिछले तीन सप्ताह से पब्लिक डीलिंग कार्यो व राजस्व अर्जन करने की दृष्टि से बन्द पड़ा है जबकि वित्त विभाग ने राजस्व अर्जित करने वाले व आवश्यक पब्लिक डीलिंग कार्यालयों को सम्पादित करने वाले मुख्य विभागों को कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करते हुए आधे समय के लिए खोलने के लिए दिनाँक 24 अप्रेल को एक आदेश निकाला था।
जिसमे वाणिज्य कर विभाग,आबकारी विभाग,खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग शामिल था।परंतु इस आदेश के बाद जिला परिवहन कार्यालय बीकानेर को एक सप्ताह ही खोला गया।जिसमे राज्य सरकार को अच्छा-खासा राजस्व भी प्राप्त हुआ।फिर भी सम्बंधित अधिकारियों ने बिना किसी लिखित सूचना एवं जानकारी प्रकाशित किये बिना जिला परिवहन कार्यालय को आज दिनाँक तक अपने स्तर पर बन्द कर रखा हैं।
जबकि वित्त विभाग के आदेश में शामिल अन्य सभी विभाग राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना में अनुमत खुल रहे हैं।यहाँ तक नागौर,नौखा एवं नोहर जिला परिवहन कार्यालय तक पब्लिक कार्यो के लिए खुल रहे हैं।जब बीकानेर के मुख्य अधिकारियों को इस बारे में पूछा जाता हैं, तो कोई सन्तुष्ट जवाब नही देते ओर फोन भी नही उठाते।
इस संदर्भ में बीकानेर सिटीजन एसोसिएशन के एडवोकेट हनुमान प्रसाद शर्मा ने आज फिर पब्लिक हित एवं राजस्व को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव वित्त विभाग एवं परिवहन विभाग के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जिला परिवहन कार्यालय को खोलने की मांग की।
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