बीकानेर। जनता की समस्याओं के हल के प्रति बीकानेर का जिला प्रशासन कितना उदासीन है, इसका प्रमाण सामने आया है। राजस्थान संपर्क पोर्टल तथा हेल्प लाइन 181 की चालू वित्त वर्ष 2018-19 की हुई समीक्षा में बीकानेर कोो 29 वीं रेंक मिली है।
राज्य के सेंटर फॉर गुड गर्वनेंस ने साफ साफ लिखा है कि बीकानेर में आम शिकायतों का निस्तारण बहुत ही कम किया गया है। यह भी कहा गया है कि बीकानेर की संपर्क व सीएम हेल्प लाइन पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की गुणवत्ता भी संतोष जनक नहीं है।
सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है मगर हम आपको बता दें बीकानेर का प्रशासन पहली बार संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में पिछडा नहीं है बल्कि स्थानीय प्रशासन की पिछडने की यह प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों से लगातार जारी है।
कलक्टर से लेकर लगभग सभी अधिनस्थ अधिकारी केवल कागजों में इन प्रकरणों के निस्तारण के लिये प्रयास करते दिखना चाहते हैं।
धरातल पर जन समस्याओं के निवारण के प्रति गंभीरता कम दिखाई दी है। चलिये आपको बता देते हैं संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में राज्य के किन जिला की प्रगति को अच्छा माना गया है।
सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले पांच प्रमुख जिलों में क्रमश झुंझुनूं, अजमेर, दौसा, बारां और अलवर का नाम अंकित किया है।
जबकि जिन 5 जिलों ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में के निस्तारण में उदासीनता दिखाई है उनमें क्रमश जालोर, जैसलमेर, बाडमेर, डूंगरपुर व बीकानेर के नाम शामिल है।
संपर्क पोर्टल व सीएम हेल्प लाइन 81 में दर्ज प्रकरणों के निस्तारण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पूरे राज्य के जिलों की रेंक को देखे तो पहले पांच जिलों के नाम तो आपको ऊपर बता दिये हैं।
छठा नंबर सिरोही इसके बाद क्रमश धौलपुर, पाली, जयपुर, उदयपुर, सवाईमाधोंपुर, कोटा, प्रतापगढ, भरतपुर, बासंवाडा, झालावाड, राजसमंद, सीकर, टोंक, चित्तोडगढ, नागौर, भीलवाडा, करौली, श्रीगंगानगर, जोधपुर, हनुमानगढ, बूंदी, चूरू, बीकानेर, डूंगरपुर, बाडमेर, जैसलमेर व जालोर जिले का नाम है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बीकानेर जिले की इस खराब परफोरमेंस को देखते हुए बीकानेर कलक्टर ने सोमवार को सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को, सभी उपखंड अधिकारियों, सभी तहसीलदारों व सभी विकास अधिकारिया को पत्र भेजा है।
पत्र में संपर्क पोर्टल पर दर्ज जन शिकायतों में अधिक से अधिक लोगों को राहत प्रदान करने के लिेये व्यक्तिश ध्यान देने को कहा है।
कलक्टर ने अपने पत्र में सभी अधिकारियों को तय समय सीमा में लोगों को राहत पहुंचाने की भी बात कही है ताकि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में बीकानेर जिला अग्रणी जिलों में स्थान बना सके।
जाने क्यों बना है राजस्थान सम्पर्क पोर्टल
राजस्थान सम्पर्क जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने के लिये राजस्थान सरकार द़वारा बनाया गया है। सरकार के दावे के अनुसार इस पोर्टल पर बिना किसी सरकारी कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों पर निः शुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। सिटीजन कॉल सेंटर (181) पर फ़ोन के माध्यम से शिकायतों को दर्ज कराने व् उसकी सूचना प्राप्त करने की निः शुल्क सुविधा शामिल की गई है।
स्मार्टफोन धारकों के लिए नेटिव एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सुविधा है।दर्ज प्रकरणों में समुचित समाधान न होने पर प्रत्येक माह के निर्धारित गुरुवार को सम्बंधित विभाग के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की सुविधा बताई गई है। शिकायतकर्ता के जिला स्तरीय सुनवाई से संतुष्ट न होने पर चयनित प्रकरणों में राज्य स्तर पर सुनवाई की जाती है।
