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पं. दीनदयाल उपाध्याय की आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति वर्तमान की महत्ती आवश्यकता : डॉ. नंदकिशोर आचार्य  

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बीकानेर। चिंतक व साहित्यकार डॉ. नंदकिशोर आचार्य के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति लागू किए जाने की महती आवश्यकता है।

डॉ. आचार्य गुरुवार 14 जून की रात को अपने घर में भारतीय जनता पार्टी के विशिष्ट संपर्क अभियान के तहत पहुंचे केन्द्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल व शहर भाजपा अध्यक्ष डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य से विचार विमर्श कर रहे थे।

चिंतक डॉ. आचार्य ने कहा कि परस्पर संवाद से ही समाज एवं समग्र राष्टÑका निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि वे  किसी राजनैतिक पार्टी के सदस्य नहीं हैं परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति लागू किए जाने की महती आवश्यकता है।

डॉ. आचार्य ने आमजन की बुनियादी जरूरतों के पूर्ण होने को प्रजातांत्रिक सरकार के लिए आवश्यक बताने के साथ साथ बिगड़ते हुए पर्यावरण की स्थिति पर भी चिंता जाहिर की।

वहीं भाजपा नेताओं डॉ. आचार्य को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्‍न योजनाओं की जानकारी दी तथा योजनाओं के सकारात्मक परिणामों के संबंध में विचार विमर्श किया।

भाजपा नेताओं ने सरकार की विभिन्‍न योजनाओं से संबंधित पत्रक, मैग्जीन एवं विभिन्‍न सांख्यिकी विश्लेषण भी डॉ. आचार्य के समक्ष प्रस्तुत किए।

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि मोदी सरकार  समाज में पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति  तक विकास पहुंचाने एवं उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिये समर्पित है।

शहर भाजपा डॉ.सत्यप्रकाश आचार्य ने कहा कि देशवासियों के अटूट विश्वास के साथ साफ नीयत और सही विकास ही मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है।

तय समय पर पूरे हों बीएडीपी के काम  

बीकानेर खाजूवाला पंचायत समिति के लोगों ने विकास अधिकारी को पत्र भेजकर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बीएडीपी के सभी कार्य तय समय पर संपन्‍न करवाने की मांग की है। नागरिकों की ओर से भेजे गए इस पत्र में बताया गया है कि भारत सरकार सीमा क्षेत्र के गांवों में आधारभूत सुविधाओं के लिये करोडों रुपये प्रति वर्ष भेजती है मगर उदासीन अधिकारियों की लापरवाही से विकास कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं। लोगों ने बताया कि जिन कार्यों में ग्राम पंचायत या पंचायत समिति एजेन्‍सी बनकर काम करवाती है वो कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं जबकि जलदाय विभाग,‍ बिजली विभाग, पीडब्‍ल्‍यूडी के काम तय समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं। इससे ग्रामीणों को राशि होने के बावजूद परेशान होना पडता है।

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