डीए बहाल करो की मांग ट्विटर के टॉप ट्रेंड में

बीकानेर, (समाचारसेवा)। डीए बहाल करो की मांग ट्विटर के टॉप ट्रेंड में, सरकार द्वारा डीए फ्रीज करने के खिलाफ देश के कर्मचारियों में कितना आक्रोश है इसका अंदाजा मंगलवार को ट्वीटर पर ट्रेंड किये हैशटैग “डीए_बहाल_करो” से लगाया जा सकता है।

केंद्र व राज्य सरकारों  द्वारा महामारी की आड़ में देश के कर्मचारियों का जबरन रोका गया महंगाई भत्ता बहाल करने की मांग करते हुए न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लोयीज फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान (एनपीएसईएफआर) के आव्हान पर राज्य व देश भर के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी ,एक्स पेरामिलिट्री संगठनो के पूर्ण सहयोग द्वारा प्रातः मंगलवार को 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाया गया ट्विटर अभियान 8 घंटे से अधिक समय तक ट्रेंड करते हुए ना केवल देश में नंबर एक पर ट्रेंड किया बल्कि विश्व में भी 9 नंबर पर ट्रेंड किया।

न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लोयीज फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान के प्रदेश समन्वयक विनोद कुमार  ने क‍हा कि आज जबकि आम उपभोग की वस्तुओं डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य तेल  की मूल्य वृद्धि अभूतपूर्व है और महंगाई हर दिन लोगों का जीना मुश्किल कर रही है ऐसे में महंगाई भत्ते को फ्रीज करना कर्मचारियों पर कठोर प्रहार है। यही कारण है कि कर्मचारी ट्विटर के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं।

विनोद कुमार  ने क‍हा कि सरकार को कर्मचारियों की इस मांग पर तुरंत ध्यान देना चाहिए नहीं तो देश भर के कर्मचारियों के सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्‍होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्य के कर्मचारियों ने बहुत बेहतरीन काम किया है जबकि हुक्मरान पिछले 18 महीने से डीए रोके हुए हैं।

आर्थिक सुनामी के चलते अभी भी सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की सरकार से लडाई जनवरी 2020 से जून 2021 तक बकाया 18 महीनों के डीए एरियर भुगतान को लेकर भी है क्योंकि डीए फ्रीज है, इस तरह से डीए में तीन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला। विनोद कुमार  ने क‍हा कि मौजूदा समय में डीए 17 फीसदी की दर से दिया जा रहा है।

जबकि महंगाई दर के कारण इसमें अब जनवरी से जून 2020 तक चार प्रतिशत की वृद्धि, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 3% की वृद्धि और जनवरी से जून 2021 तक 4% की वृद्धि शामिल होने पर कुल 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय होना चाहिए।

न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लोयीज फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान के प्रदेश समन्वयक सरकार के पास दुनिया भर से कर्ज लेने और बहुमूल्य परिसंपत्तियों को बेचने के बाद भी पैसा नहीं है तो तुरंत प्रभाव से देश के 73 लाख एनपीएस कार्मिको पर जबरन थोपी गयी नवीन पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू कर देनी चाहिए जिस से अरबों रूपया प्रतिमाह कोर्पोरेट की झोली में जाने की जगह देश के विकास में काम आने के साथ  कर्मचारी- पेंशनरों का डीए एरियर सहित बहाल हो सके।

महामारी के बहाने से सरकार कर्मचारियों का डीए रोक कर बैठी है जबकि केन्द्र और प्रदेशों में माननीयों के वेतन भत्ते और पेंशन में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है।

संपर्क – विनोद कुमार, प्रदेश समन्‍वयक न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लोयीज फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान 9116397954, 9414423222