बीकानेर, (samacharseva.in)। राजस्थान वूलन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल कल्ला ने बताया कि ऊन व्यवसायियों से देश के विभिन्न पार्टों पर पड़े उनके माल पर विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय से ऊन व गलीचा उद्यागे से जुड़े उद्योगों को बडी राहत मिली है।
कल्ला ने बताया कि कोविड-19 रोकथाम के लिये किए गए लॉकडाउन में ट्रासंपोर्टेशन कार्य बंद थे। इसके चलते 500 कन्टेनर देश के विभिन्न पार्टे विशेषकर मून्दरा पोर्ट व नावा सेवा पार्टे पर रुके पड़े थे। जिन पर पोर्ट प्रशासन विलम्ब शुल्क डिमांड कर रहा था।
एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्ला सहित सचिव जय सेठिया, संजय मोहित राठी, अशोक सुराणा, गौरीशंकर सामेनी ने ऊन व्यवसायियों की वाजिब मांग को सरकार तक पहुंचाने पर बीकानेर के सांसद व केन्द्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, मांग पर कार्रवाई करने के लिये केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, कस्टम कमीशन के अधिकारियों, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बार्डे के चैयरमैन अजित कुमार का आभार व्यक्त किया है।
Delay charges will not be levied for goods lying at the port.
Bikaner, (samacharseva.in). Kamal Kalla, president of Rajasthan Woolen Industries Association, said that wool merchants will not be late charged on their goods lying on different parts of the country.
They said that this decision of the Central Government has brought great relief to the industries associated with wool and rug industries. Kalla said that the transportation operations were closed in the lockdown for Kovid-19 prevention. Due to this, 500 containers stopped at various parts of the country, especially Moondora Port and Nava Seva Port.
On which the Port Administration was seeking late fee. Association President Kallad along with Secretaries Jai Sethia, Sanjay Mohit Rathi, Ashok Surana, Gaurishankar Sameni, Bikaner MP and Union Minister of State Arjunram Meghwal on taking the demand of wool traders to the government, Union Minister Anurag Thakur to act on the demand , Gratitude to Ajit Kumar, Chairman of the Customary Commission and Customs Board, Customs Commissioners.
। राजस्थान वूलन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल कल्ला ने बताया कि ऊन व्यवसायियों से देश के विभिन्न पार्टों पर पड़े उनके माल पर विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय से ऊन व गलीचा उद्यागे से जुड़े उद्योगों को बडी राहत मिली है।){kind=link}