भारत सरकार ने फेसबुक से मांगा स्पष्टीकरण
समाचार सेवा
नई दिल्ली, 7 जून 2018। भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेसबुक से स्पष्ट सहमति के बिना डाटा साझा करने की रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण मांगा है।
जानकारी के अनुसार हाल की मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया था कि फेसबुक ने ऐसे समझौते किए हैं जो फोन तथा अन्य उपकरण निर्माताओं को फेसबुक यूजरों की निजी सूचना तक पहुंच बनाने की अनुमति देते हैं।
इन निजी सूचनाओं में स्पष्ट सहमति लिए बिना यूजर के मित्रों से जुड़ी सूचनाएं शामिल हैं। भारत सरकार ने गलतियों/ उल्लंघनों की रिपोर्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
इससे पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरण से संबंधित निजी डाटा उल्लंघन के बारे में जारी नोटिस पर फेसबुक ने क्षमायाचना की थी।
फेसबुक ने भारत सरकार को दृढ़ आश्वासन दिया था कि फेसबुक अपने प्लेटफार्म पर यूजर के डाटा की निजता की रक्षा के लिए गंभीरता से प्रयास करेगा।
लेकिन ऐसी रिपोर्टें फेसबुक द्वारा दिए गए आश्वासनों के बारे में असहज सवाल उठाती हैं।
इसलिए इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस विषय में विस्तृत वास्तविक रिपोर्ट मांगते हुए फेसबुक से स्पष्टीकरण मांगा है। फेसबुक से 20 जून तक जवाब देने के लिए कहा गया है।
Government seeks explanation from Facebook
SAMACHAR SEVA
Delhi. Recently there are media reports claiming that Facebook has agreements which are allowing phone and other device manufacturers’ access to its users’ personal information, including that of their friends without taking their explicit consent.
Ministry of Electronics & Information Technology has sought an explanation from Facebook seeking a detailed factual report on the issue. Facebook has been asked to respond by 20th June.
The Government of India is deeply concerned about reports of such lapses / violations.
In response to earlier notices about breaches of personal data relating to the Cambridge Analytica episode, Facebook had apologised and given strong assurances to the Government of India
that they would take sincere efforts to protect the privacy of users’ data on the platform. However, such reports raise uncomfortable questions about the assurances made by Facebook. Therefore,
Ministry of Electronics & Information Technology has sought an explanation from Facebook seeking a detailed factual report on the issue. Facebook has been asked to respond by 20th June.
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