बीकानेर, (samacharseva.in)। उपलब्ध रकबाराज का शीघ्र आवंटन किया जाए – चौधरी , राजस्व, उपनिवेशन, सीएडी एवं जल उपयोगिता विभाग मंत्री हरीश चौधरी ने उपनिवेशन विभाग को विशेष आबंटन में उपलब्ध रकबाराज शीघ्र आवंटन करने को कहा है। चौधरी गुरुवार को उपनिवेशन सभागार में उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि विभाग को यह कार्य प्राथमिकता से करना चाहिये। उपायुक्त उपनिवेशन जैलसमेर देवाराम सुथार ने बैठक में बताया कि उपलब्ध रकबाराज कम है जबकि 34 हजार आवेदन पत्र लम्बित पडे हैं। बैठक में बताया कि सामान्य आवंटन हेतु 4500 मुरब्बें उपलब्ध हैं एवं 250 मुरब्बें सामान्य आवंटन किये जा चुके हैं। इस पर मंत्री चौधरी ने शेष उपलब्ध रकबाराज में आवंटन करने को कहा। उप निवेशन मंत्रीने बारानी भूमि के लम्बित प्रार्थना पत्रों के शीघ्र निस्तारण की भी बात कही।
साथ ही विभाग अधिकारियों को किसानों के प्रति अपनी सोच बदलने एवं किसी के प्रति भेदभाव नहीं हो यह सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में उप निवेशन मंत्री को बताया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को 15 हजार बीघा भूमि आवंटन की जा चुकी हैं। अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन ने बताया कि शौर्य पदक धारकों के 42 व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध नहीं होने से कृषि भूमि आवंटन नहीं किया जा सका।
जबकि युद्ध आश्रिताओं को भूमि आवंटन हेतु आरक्षण की सूचियां सम्बन्धित तहसीलदारों से मांगी गई है। बैठक में बताया कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को भूमि आवंटन के मामलों में एमएफएफआर विस्थापितों के प्रकरणों में 90 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि आवंटन अब तक नहीं हुआ हैं।
पौंग बांध विस्थापितों को आवंटन:
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन प्रेमाराम परमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 30-09-2001 की तिथि नियत कर 1326 नये प्रकरण भिजवाये हैं। वर्तमान में कुल 2000 प्रकरण भूमि आवंटन से शेष हैं जबकि 200 मुरब्बों का रकबाराज उपलब्ध हैं। उपनिवेशन मंत्री ने निर्देशित किया कि शत-प्रतिशत आवंटन किया जावे।
उपनिवेशन तहसील, बाप के सृजन के सम्बन्ध में जानकारी लेने पर उपायुक्त उपनिवेशन, प्रेमराम परमार ने बताया कि उक्त तहसील के प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन हैं। इससे पहले भंवर लाल मेहरा, आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर (अतिरिक्त चार्ज) ने उपनिवेशन विभाग गतिविधियों की जानकारी दी।
